ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗੱਸਤ (ਭੁੱਲਰ): ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ ਮਲੌਦ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌੜਾਂ, ਜਸਵੰਤ ਖੇੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ਼ੈਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੀਹ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।