ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1993 ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਾਹ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਸਪੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਨ। ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ 1993 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਮੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1997 ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ 2001 ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। 1992-93 ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਐਸਪੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੀਬ 21 ਲੱਖ ਦੀ ਕਣਕ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1994 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 1997 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2018 ਤੱਕ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ। 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਯੂਐਨਓ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
