ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ 2024 ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਚੇਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲਟਕਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਹਰਿਆਦਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਤਲਖ਼ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
