punjab vigilance: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਵਾਬ
Yield to the vigilance of the Punjab Vidhan Sabha Said Stay in your jurisdiction news in punjabi : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੈਨੂਅਲ 1967 ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chennai Floods News: ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਚਿਹਰਾ?
ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਦਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਖੇਤ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇਗੀ।
