ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
  ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਖਾਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।  ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਆ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)