ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ 30.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
NRI Issues: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ 30.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੈੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
