
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ .....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉਚ ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਘੰਟਾ ਭਰ ਚੱਲੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗੀਆਂ ਨਿਜੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੀੜੀ ਅਫ਼ਗਾਨਾ ਸਥਿਤ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ.ਐਸ. ਪੰਨੂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਊਰਜਾ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਵਸੇ 19 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ 13 ਕਸਬੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੀਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਇਕ ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਕਸਿਬਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।