ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਸ ਫਲੀਟ 'ਚੋਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਲ 2407 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਸ਼ੁਦਾ ਫਲੀਟ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 1751 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ., ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਸ ਫਲੀਟ 'ਚੋਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਲ 2407 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਸ਼ੁਦਾ ਫਲੀਟ ਹੈ

ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 1751 ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਬੱਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਵਾ 5 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ 'ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 18 ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਚੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।