10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਪਰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ 
Published : Oct 21, 2022, 3:26 pm IST
Updated : Oct 21, 2022, 3:26 pm IST
SHARE ARTICLE
During 10 years, the number of colleges in Punjab increased but the admissions declined
During 10 years, the number of colleges in Punjab increased but the admissions declined

ਕੈਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ 

-49 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ 
-ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 
-ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 
-2010-2011 'ਚ 973 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019-2020 'ਚ ਹੋਏ 1111 ਕਾਲਜ  
-ਇੱਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2010-11 ਵਿੱਚ 973 ਕਾਲਜ ਸਨ ਜੋ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1111 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 29 ਤੋਂ 35 ਕਾਲਜ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 14.18% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ 20.69% ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2010-11 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 28% ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NAAC ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 33 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਗ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 38 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ, ਸਟੇਟ ਮੈਰਿਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 632 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 3,36,624 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ 702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ 7 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। NAAC ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫਟ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਗ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ:
-ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਸਿਲੇਬਸ NAAC ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਇਸ ਸਮੇਂ 49 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1 ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1 ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈੱਲ। ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ NAAC ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement