Punjab News: ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ!
Published : Nov 21, 2023, 10:05 am IST
Updated : Nov 21, 2023, 1:05 pm IST
SHARE ARTICLE
Proposals to close liquor stores only limited to papers!
Proposals to close liquor stores only limited to papers!

12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦਿਤੀਆਂ 422 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2012-13 ਤੋਂ 2023-24 ਤਕ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 422 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 169 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 2014-15 ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 43 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 2012-13 ਵਿਚ 6 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ 6 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 306 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, 76 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

  1. ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ।
  2.  ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

(For more news apart from Proposals to close liquor stores only limited to papers!, stay tuned to Rozana Spokesman)

Location: India, Punjab

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Fake news ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ੈਰ,Ludhiana Police Arrested 2 youth|Operation Sindoor

10 May 2025 5:20 PM

"Pakistan ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਬ ਵਰਸਾ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ"| Chandigarh Volunteers To Aid In Assistance

10 May 2025 5:18 PM

ਚੱਲ ਰਹੇ Bulldozer 'ਚ Police ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Ladoo ਲੈ ਆਈ ਔਰਤ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ

02 May 2025 5:50 PM

India Pakistan Tensions ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨੇ ਕਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੇਖੋ LIVE

02 May 2025 5:49 PM

ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਦਰਦ ?

30 Apr 2025 5:54 PM
Advertisement