ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਸਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹੁਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
