ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖੋਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਅਪਣਾ ਹਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
File Photo
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
File Photo
ਦੂਸਰੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋ ਤਕ ਭਾਖੜਾ, ਕਹੜ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰਥਾ ਲਗਭਗ 2866 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ।
File Photo
ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੋ ਖਾਦ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਗਿÎਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
File Photo
ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 54.80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 51.80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋ 15.22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।
File Photo
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਲੱਗਭਗ 1140 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
File Photo
ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਇਥੋ ਹਾਈਡਰੋ ਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
File Photo
ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੋ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਥੋ ਤਕ ਹਾਈਡਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਲਗਭਗ 67 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਤਾਂ 37 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੁਸਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।
photo
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਉਚ ਪਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਦਾ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਛਡ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
photo
ਪਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤਕ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਡੈਂਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਬਾਦੀ ਵਿਚ ਧਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ 2012 ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੀ ਘਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ
