ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅਣਸੋਧੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
First meeting of committee organised by Directorate of Environment and Climate Change Punjab-2
ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਲ ਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਰਨਗੇ।
ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾ ਨਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਤੇ ਕਾਲੀ ਬੇਈਂ (ਜਲੰਧਰ) ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਵਾਯੂ ਪਰੀਵਰਤਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 44 ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 21 ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਟੀ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੜਚਣ ਅਮਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 10 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
