ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛਡ ਦੇਣ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਭਾਵਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।’
(For more Punjabi news apart from Ex-DGP moves HC against Pb police chief appointment; notice issued, stay tuned to Rozana Spokesman)
