ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
High court News:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਓਮੇਗਾ ਇੰਫਰਾ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ 12 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ, 11 ਫਰਵਰੀ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 2 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 31 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਨੂੰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਨੈ ਮਹਾਜਨ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਆਈਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ 19 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 25 ਮਈ, 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
