ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Capt. Amarinder Singh
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ/ਚਾਵਲ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੋਨੇ/ਚਾਵਲ ਡੀਲਰ/ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ/ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Basmati rice
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
Punjab Govt
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Capt. Amarinder Singh
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
Basmati Rice
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਵਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਬਜਾਏ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਗਤ/ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
