ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਚੈਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਿੱਟੀ/ਭੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਪਰੂਫਿੰਗ (ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ), ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰੂਫ-ਟਾਪ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਤਕ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 30 ਕੁ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤਕ ਪਾਇਪਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੇ 20,000 ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ (ਸਰਫੇਸ ਅਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨ www.pmkusum.peda.gov.in ਉਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 3, 5, 7.5 ਅਤੇ 10 ਐਚ.ਪੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 60% ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2000 ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 3000 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ (ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋ (ਤੁਪਕਾ/ਫੁਹਾਰਾ) ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ, ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
