
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ
ਰਾਜਪੁਰਾ- ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 40 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਾਗ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਵੀ 2 ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸਾਬਕਾ DSP ਹੋਏ ਲਾਪਤਾ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ।