ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ 'ਤੋਂ ਚੌਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੁੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ | ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਆ ਖਲੋਤੀ ਹੈ | ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਮਨ ਧੀਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੌਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਦਰਅਸਲ ਐਫ਼.ਸੀ
image.ਆਈ. ਨੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਚੌਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਡ ਮਿਲਡ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੋਰਟੀਫ਼ਾਈਡ ਚੌਲ ਭੇਜਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਸਟਮਡ ਚੌਲ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ |
