
1000 ਕਰੱਸ਼ਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ; ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ
ਤਲਵਾੜਾ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, (ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਕੇਰੀਆ ਨੇੜੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਜਰੀ ਤੇ ਰੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਪਥਰੀਲੇ ਟਿੱਬੇ ਹਨ, ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ: ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿੱਬੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 30 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਥਰੀਲੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅਗਲੇ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਰਗ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 30 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ 1000 ਕਰੱਸ਼ਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਣਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਨਾ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਨਦੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਣਨ ਤੋਂ 1300 ਤੋਂ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਨਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 750 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 1300 ਤੋਂ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੇਲੰਗਨਾ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਖਣਨ ਰਾਹੀਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਜਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਕਾਰਗਾਰ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੀ, ਖਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਏਲਨਚੇਲੀਅਨ, ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।