ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ (ਪਪ) : ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿਰੁਧ ਰਿਟ ਪਟਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 'ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ' ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜੱਜ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।