Lok Sabha Elections 2024 :ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
Lok Sabha Elections 2024 : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ (ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Lok Sabha Elections 2024 : ADR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ 199 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ
ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ’ਚ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(For more news apart from Election Commission opposed petition by filing affidavit in Supreme Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
