ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗੱਸਤ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਆਪ' ਨੇ ਸੁਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ | ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ |
ਕੁਲ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਘੋਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਉਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਤੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਿਡ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਏਗੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ | ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 25000 ਤੋਂ 30000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਫੌਰਮੈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲੱਸ ਬਣਿਆ |
ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 35000 ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲੇ 6700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ 7117 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਚ ਤਕ 17200 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਉਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਖਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਕੁਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ | ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਿਛਲਾ ਚੜਿ੍ਹਆ ਕੁਲ 2,52,880 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 2,73,703 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਕੇ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗੀ |
ਫ਼ੋਟੋ: ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ
