ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਨੌਕਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 609 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 135 ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਪੀਲ 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ 2021 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 135 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ 484 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
