ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ਰ) ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
“ਪਿੰਡ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,” ਮੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ.ਐਲ.ਏ.ਡੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੜਕਾਂ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
