ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 756 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯਾਨੀ 532 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰੁਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਮਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਗਏ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 476 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ (ਕੈਗ) ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 2016-17 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

Drug dealers

ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਟੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 2015-16 ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ 3.52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1852 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ 185 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 18 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ 14502 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ 20.66 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕੈਂਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਐਲਈਡੀ ਵੈਨਾਂ'ਤੇ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤਕ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਟਾ-ਦਲ ਸਕੀਮ, ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਉ ਕਲਿੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਗ ਨੇ 2013 ਤੋਂ 2017 ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 92282 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 182526 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।