ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨਿਆਂ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ,ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਵਿਤਕਰਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਉਡੀਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
CM Punjab
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਢੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
CM Punjab
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਏ ਤੇ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਸਟੈਰਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
