ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ
Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 313 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਫਸਾਇਆ।"
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਲ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਣ ਵਿਚ 09 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਰੱਖੀ 25 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟਵੇਰਾ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਵੈਧ ਹੋ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।" ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਸਲ 'ਤੇ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਲ ਛਾਪਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਫਐਸਐਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਪੰਜਾਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।" ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
