ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 50 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏ-ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਣਉਚਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
