Punjab Sacrilege Bill 32 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, 22 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, 9 ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ

After Being Rejected Twice, Preparations Continue for Tougher Laws on Sacrilege Latest News in Punjabi ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1992 ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ) ਬਿੱਲ 1993 ਵਿਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 31 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਰੋਕ ਦਿਤੇ ਗਏ। 

ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 22 ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਕ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ), ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ।

• ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2006 ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਦੱਸ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ।

• ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2010 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਅਧੀਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ।

• ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ SYL ਨਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

• ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 'ਅਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ' ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

• ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟਸ ਆਫ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਸ ਬਿੱਲ-2018 ਵਾਂਗ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

• ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਬਿੱਲ, 2018 - ਇਸ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

• ਪੰਜਾਬ ਕੋਰਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2012 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। • ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2021 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

9 ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ
31 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਨ। ਜੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਬਿੱਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। SYL ਨਹਿਰ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

(For more news apart from After Being Rejected Twice, Preparations Continue for Tougher Laws on Sacrilege Latest News in Punjabi stay tuned to Rozana Spokesman.)