ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁਧ" ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ "ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ" ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ
Punjab Haryana High Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ "ਮੁੱਕ ਦਰਸ਼ਕ" ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ" ਤਹਿਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਧੂਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 8.280 ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੀਜ਼ੋਲਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 90 ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 8.20 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ FSL ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 7.20 ਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
