ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
CM Bhagwant Mann
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Charanjit Channi
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
Harbhajan Singh ETO
ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 70 ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
