ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 2021 ²ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸੋਲਰ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ): ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ (ਇਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ 8 ਕਨਾਲ ਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਈ 2016 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ 30 ਜੂਨ 2019 ਤਕ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Ut Administration
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 2021 ²ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸੋਲਰ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਖ਼ੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 43 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ
