ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਏ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਚਾਲੂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
Punjab Govt
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 51 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕੱਲਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਘਾਟਾ 61 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਵੈਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
GST
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਈ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ. (ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Captain Amarinder Singh
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
