ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ, ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Captain Amarinder Singh
ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸਥਾਪਤੀ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020:-
ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Corona Virus
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਇਲਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਾਪਦੰਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਪਦੰਡ, ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਜ਼ਿਨਰਜ਼ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ:-
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 (ਪੰਜਾਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਨੰ. 1) ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਮਿਆਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ,
Corona Virus
ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੈਰੋਲ/ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਬੰਦੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ।
captain Amarinder Singh
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਜ਼ਿਨਰਜ਼ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ-1962 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਮਾਹੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਰੂਲ-2011:-
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ-2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਪਰੇਨਾਰਫਿਨ-ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Narcotics and Substances Act-1985
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ-1985 ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-78 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਰੂਲ-2011 ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
Industrial Disputes Act, 1947
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ:-
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟ-1947 ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2 ਏ, 25 ਕੇ, 25 ਐੱਨ ਅਤੇ 25 ਓ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ-5 ਵੀ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ।
Contract Labor (Regulation and Abolition) Act
ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ) ਐਕਟ:-
ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ) ਐਕਟ-1970 ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਉਪ-ਧਾਰਾ-4 ਸਬ ਕਲਾਜ਼ 'ਏ' ਅਤੇ 'ਬੀ' ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
