ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Farmers Protest
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Sukhdev Singh Dhindsa
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
Bhagwant Mann
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Daljit Singh Cheema
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਤੰਤਤ ਵਿਚ ਸੱਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
