ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੇਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ | ਸਮਿਲੰਗ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ  ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਜਿ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿਉ |'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ  ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ | ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਸਮਿਲੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ  ਸਪੈਸ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਨਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | 
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਲੰਗੀ ਜੋੜੇ ਸੁਪ੍ਰੀਯੋ ਚਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅਭੇ ਡਾਂਗ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਿਲੰਗੀ ਜੋੜੇ ਪਾਰਥ ਫਿਰੋਜ਼ ਮੇਹਰੋਤਰਾ ਅਤੇ ਉਦੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਲੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ |
6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਦੋ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ  ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ |     (ਏਜੰਸੀ)