ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸਨ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 'ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ 'ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ' ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਭਵਦੀਪ ਸਰਦਾਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਵੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ, ਫ਼ੋਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਗਲਾ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਬੋਰਡ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।