ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ : ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਨੀਰਜ ਜਿੰਦਲ ਨੇ 356 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 72,18,240 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ : ਨੌਜੁਆਨ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 

ਇਹ ਰਕਮ 23 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜੂਨ 2014 ਤਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 9 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ। 24 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ, ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਸ ਰਖਿਆ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਜ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਸਮੁੱਚੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤਕ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਅਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।