ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ.......

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਜਿਆਲੋਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਵਖਰੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਚੂਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਆਈਏਐਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲ 2007 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,

ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲ 2007 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਪਲੇਠੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ 51 ਵਿਚੋਂ 16 ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਗੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਖੱਡ 24 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ ਸੀ

sand mafia

ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਖੱਡਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ 46.62 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਲ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 9.62 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ 13, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਠ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਛੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਖੱਡ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਟੈਂਡਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਖਨਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਖਨਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ. ਆਰ. ਲੱਧੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਡਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।