ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 (1 ਏ-ਬੀ) ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 (6) ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (6) ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਤ ਕਰਾਇਮ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 (2) ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ 3 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਵਾਧੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸਲਾ ਐਕਟ 2019 ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ 1959 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਦਰਜ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 (1) ਤਹਿਤ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, 25 (ਏ) ਤਹਿਤ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ 25 (1ਬੀ) ਤਹਿਤ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਕਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
