ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕੱਠਾਂ ’ਚ 50 ਤਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕੱਠਾਂ ’ਚ 50 ਤਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਦਹੇਜ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (ਜਿਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4-ਏ (ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ) ਤਹਿਤ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਿਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਮਾਨ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀ ਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ 50 ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਹੇਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਕਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦਹੇਜ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਾਗੂ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗੌਰ ਕਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
