15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਲਾਉਣ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਿਆਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਖ (ਫਲਾਈ ਐਸ਼) ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਰਾਖ (ਫਲਾਈ ਐਸ਼) ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ 1.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 47,08 480 ਰੁਪਏ, ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ 55,70,239 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ 53, 94 832 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਾਖ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।