ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਲਗਭੱਗ 25 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਤੈਅ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ।
NGT
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਕੇ. ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਗਏ।
ਹੁਣ ਉਹ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
