ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Published : Oct 26, 2020, 3:40 pm IST
Updated : Oct 26, 2020, 3:43 pm IST
SHARE ARTICLE
Supreme Court
Supreme Court

ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਸ. ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਸ. ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਆਈ. ਐਲ. ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਮਿਲੇ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

BREAKING NEWS: ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਲਾੜੀ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਲ, ਡੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾੜੀ ਦੀ ਉੱਠੀ ਅਰਥੀ

23 Apr 2024 12:26 PM

Chandigarh 'ਚ Golf Tournament ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ EVA-Ex Vivekite Association ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

23 Apr 2024 12:16 PM

Mohali News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ.. ਬਿਨਾ ਰੁਕੇ ਕਿਡਨੀ ਗਈ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ!

23 Apr 2024 10:10 AM

PM ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਮੰਗਲਸੂਤਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਭੜਕੇ Congress Leaders

23 Apr 2024 8:34 AM

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਾਗ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੜ ਨਾਰਾਜ਼

22 Apr 2024 3:23 PM
Advertisement