ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Published : Oct 26, 2020, 3:40 pm IST
Updated : Oct 26, 2020, 3:43 pm IST
SHARE ARTICLE
Supreme Court
Supreme Court

ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਸ. ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਸ. ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਆਈ. ਐਲ. ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਮਿਲੇ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

Auto Driver ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ! ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਜਾਂ…Life Easy or Tough?

18 Mar 2026 2:44 PM

Dog Lover ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ, ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

17 Mar 2026 3:13 PM

3 Vehicles Collide: Tractor ਦੇ ਹੋਏ 2 ਹਿੱਸੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ?

17 Mar 2026 3:11 PM

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ

16 Mar 2026 3:06 PM

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

15 Mar 2026 12:09 PM
Advertisement