ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗੱਸਤ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤਿ ਭਰੋਸਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ?  
ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।