ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗੱਸਤ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤਕ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 154 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ  ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
154 ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 2500 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ  ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਤੋਲੇ (ਵਜ਼ਨ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤੋਲੇ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੀਡ ਬੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੇਗੀ।