ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸੂਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਵਿਚ 12 ਜਨਵਰੀ 20212 ਨੂੰ 40 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਡੈਬਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਬਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 25 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ 2% ਪੌਂਡੇਜ ਫੀਸ ਅਤੇ 1% ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9885, ਸਾਲ 2002, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 794 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, ‘ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ’ਚ ਫਸੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ’
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਿਤੂ ਕਪੂਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ- ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਇਆ, ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ‘ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ’ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡੀਆਰਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਆਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
