ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Bank services in Punjab affected due to strike by trade unions
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Haryana Roadways
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਬੱਤ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ।" ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਨੌਲ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ”।
Bank strike
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਜਿਸ ਕੋਲ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4,200 ਬੱਸਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 2,600 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Haryana Roadways
ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿਚ 10,000 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
