ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ
land pooling policy: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆ ਨਾ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬਲਕਿ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ, ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮੇਤ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਮਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 2013 ਦੇ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਡੇਵੇਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੇ 40% ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਆਫਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦਾ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਂ ਠੇਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਅਫੋਡੇਬਲ ਹਾਊਸ" ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ 45 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਕੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਿਆਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਅਤਿ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗੁਲੇਰਾਇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋ ਲੋਕ ਜਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ, ਅਬਾਦਕਾਰ ਜਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੰਬੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਡਰ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਮੋਰਚਾ ਉਖਾੜਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਰਜੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਹੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਆਦਿ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਅਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮੀਵਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਦੋਆਬਾ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਭਟੇੜੀ ਤੋਂ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
